सूत्र: MoneyControl, Economic Times
मुंबई रियल एस्टेट: रीडेवलपमेंट से किराए पर असर
रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया ने कहा है कि मुंबई में बड़े पैमाने पर हो रहे रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट के चलते किराए में तेज वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि जब हजारों लोग रीडेवलपमेंट के दौरान अस्थायी रूप से किराए के घर तलाशते हैं, तो इसका असर बाजार पर पड़ता है।
सिंघानिया ने MoneyControl से बातचीत में कहा, “रीडेवलपमेंट के दौरान बड़े डेवलपर्स अधिक बोली लगाते हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स महंगे हो जाते हैं और किराया 30% तक बढ़ गया है। यह बाजार के लिए चुनौती बन सकता है।”
मुंबई रियल एस्टेट पर सकारात्मक दृष्टिकोण
गौतम सिंघानिया का मानना है कि मुंबई की रियल एस्टेट डिमांड मजबूत बनी रहेगी। उन्होंने कहा, “स्थिर सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के चलते बाजार को फायदा होगा। लेकिन यह जरूरी है कि प्रोडक्ट की कीमतें टिकाऊ रहें, ताकि विकास रफ्तार पकड़ सके।”
रेमंड रियल्टी की रणनीति
रेमंड रियल्टी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ने बांद्रा, सायन और महिम जैसे क्षेत्रों में सोसाइटियों के साथ समझौते किए हैं। इसके अलावा, ठाणे के पोखरन रोड पर 40 लाख वर्गफुट रेजिडेंशियल स्पेस का निर्माण जारी है।
रेमंड रियल्टी: लिस्टिंग की तैयारी
रेमंड रियल्टी जल्द ही रेमंड लिमिटेड से अलग होकर स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होगी। Economic Times के अनुसार, सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन कर चुकी है।
हालांकि, गौतम सिंघानिया ने कहा, “हमने उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया है जिनमें अत्यधिक बोली लगानी पड़ी। हम केवल उन जमीनों पर फोकस करेंगे जो आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध हों।” उन्होंने यह भी बताया कि रेमंड रियल्टी पुणे में एंट्री के लिए जमीन की तलाश कर रही है।
निष्कर्ष
मुंबई का रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रीडेवलपमेंट के कारण किराए में उछाल से चुनौतियां बढ़ सकती हैं। गौतम सिंघानिया का कहना है कि टिकाऊ विकास के लिए प्रोडक्ट्स की कीमतों पर नियंत्रण जरूरी है। रेमंड रियल्टी की विस्तार योजनाएं और लिस्टिंग प्रक्रिया बाजार के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती हैं।
सिंघानिया ने कहा, “हम जून 2025 से रियल एस्टेट ऑपरेशन्स की अलग रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। अगस्त 2025 तक रेमंड रियल्टी स्टॉक एक्सचेंज पर अलग से लिस्ट हो जाएगी।”
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Economic Times की रिपोर्ट